अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ही याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत या ज्वलंत प्रश्नावर चकार शब्द अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही. देशातील जनतेची घोर निराशा करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे अशी घोणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना नाना पटोले म्हणाले की, देशातील सर्वात जास्त लोकांना रोजगार देणा-या कृषी क्षेत्राला आणि शेतक-यांना अर्थसंकल्पातून काही दिलासा मिळाला नाही. ना पीक कर्जाच्या व्याजदरात काही सवलत मिळाली. ना किमान आधारभूत किंमतीबद्दल काही घोषणा केली, ना खते बियाण्यांवरील जीएसटी कमी केला. ना शेतक-यांचे उत्त्पन्न दुप्पट करण्याचा काही फॉर्म्युला अर्थमंत्र्यांनी दिला. श्री अन्न, रसायन मुक्त नैसर्गिक शेती, किसान ड्रोन, शेतक-यांना डिजीटल आणि हायटेक सेवा अशा आकर्षक शब्दांच्या पलिकडे या अर्थसंकल्पातून शेतक-यांच्या पदरी काही पडले नाही.
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीगडमध्ये काँग्रेस सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे दबावात केंद्र सरकारने आयकरात 50 हजाराची सवलत दिली आहे. पण ती घोषणाही फसवीच आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर व का होईना पण मध्यमवर्गीयांना करसवलत मिळेल अशी अपेक्षा होती पण सरकारने त्यांची निराशाच केली आहे. सरकारने आज सादर केलेल्या नव्या आयकर योजनेनुसार ज्यांचे उत्पन्न 10 लाख रुपये आहे त्यांना 78 हजार रुपये आयकर भरावा लागेल. जुन्या योजनेत तो 65 हजार रुपये होता. इथे दिलासा मिळण्याऐवजी 13 हजार रुपयांचा आयकराचा बोजा मध्यमवर्गीयांवर पडणार आहे या नव्या योजनेत गृहकर्जावरील आयकर लाभ, 80C, 80D, 24B या कलमान्वये मिळणारी कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
करोनाच्या काळात महिलांची पूर्ण बचत संपली आहे. प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या महागाईमुळे घर चालवणे कठिण झाले आहे अशा अवस्थेत महिला काय बचत करतील? त्यामुळे अर्थसंकल्पात महिलांच्या बचतीवर जास्ती व्याजदराचे आणि सवलतीचे आमिष दाखवणे ही त्यांची घोर फसवणूक आहे त्यापेक्षा सरकारने एलपीजी सिंलींडरची किंमत आणि महागाई कमी करण्यासंदर्भात काही उपाययोजनांची घोषणा केली पोहिजे होती. मनरेगासाठीची तरतूद 1 लाख 10 हजार कोटी रूपयांवरून 60 हजार कोटी रूपयांवर आणली आहे. बेरोजगारी कमी करण्याचे प्रभावी साधन असणा-या या योजनेच्या निधीत कपात केल्याने ग्रामीण बेरोजगारीचा प्रश्न आणखी गंभीर होणार आहे. दरवर्षी दोन कोटी नोक-या देण्याचे सरकारने 9 वर्षापूर्वी सांगितले होते त्याचे काय झाले हे अर्थमंत्र्यांनी आज सांगितले नाही. शिक्षण आणि आरोग्यावरील तरतूदीत काहीही वाढ केलेली नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या भाषणात डेटा, ग्रीन मोबिलिटी ग्रीन एनर्जी आर्टिफिशीयल इंटेलिजेन्स असे शब्द वारंवार ऐकायला मिळाले पण पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी सिलींडरचे दर, खतांच्या किंमती याबाबत चकार शब्द ही त्यांनी काढला नाही. गेल्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल ३६ डॉलरने कमी झाल्या आहेत. पण सरकारने पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी केल्या नाहीत. या अर्थसंकल्पात सरकार याबाबत घोषणा करेल अशी जनतेची अपेक्षा होती पण सरकारने इथेही सर्वसामान्यांची घोर निराशा केली आहे. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून ठोस काहीच मिळाले नाही. या अर्थसंकल्पातून अल्पसंख्यांक, दलित, आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा केली आहे.
हे ही वाचा:
Budget 2023 केंद्राच्या अर्थसंकल्प मोठ्या प्रमाणत रोजगारनिर्मिती करणार, देवेंद्र फडणवीस
