काही महिन्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. मात्र ३१ मार्च पर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवली जाणार नाही. ही बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कांद्यावरील निर्णयात बंदी न हटवल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखीन वाढ झाली आहे. सरकारने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये ३१ मार्चपर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी कायम राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारकडून पुढील आदेश निघेपर्यंत कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र ३१ मार्चनंतर कांदा निर्यातबंदी उठेल अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील उपलब्धता आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. ८ डिसेंबर २०२३ ला केंद्र सरकारकडून कांद्यावर निर्यातबंदी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवली जाणार आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
सध्या केंद्र सरकारकडून महागाई धोरण आखण्यात आले आहे. यातील एक भाग म्हणजे कांद्यावरील निर्यातबंदी. कांद्याच्या किंमती वाढू नये. सामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लागू नये म्हणून सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या देशभरात सगळीकडे निवडणुकीचे वातावरण आहे. याच पार्श्ववभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक निर्णय घेतले जात आहेत.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंकडून अभिषेक घोसाळकरांच्या पत्नीला लोकसभेचे तिकीट मिळण्याची शक्यता
मराठवाड्यात शिंदेंच्या शिवसेनेला एकच जागा मिळणार, संभाजीनगरची जागा भाजपाकडे जाण्याची शक्यता
Follow Us
