मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले असून निलंबनही मागे घेतलं आहे. विविध भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे. तसेच परमबीर सिंह यांच्यावर झालेले सर्व आरोपही मागे घेण्यात आले आहेत.दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. विविध पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. पण शिंदे फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना दिलासा देत त्यांचं निलंबन मागे घेतलं आहे.
परमबीर सिंह यांचं निलंबन मागे घेतल्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. परमबीर सिंह यांचं निलंबन कॅटने (central administrative tribunal) रद्द केलं आहे. कॅटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ राज्य सरकारने केली आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी प्रसार माध्यमं दिली. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.परमबीर सिंह यांचं निलंबन मागे घेण्याबाबत विचारलं असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अलीकडेच कॅटचा (central administrative tribunal) एक निर्णय आला होता. त्यांनी परमबीर सिंह यांच्यावरील विभागीय चौकशी बेकायदेशीर ठरवली. कॅटनेच त्यांच्यावरील निलंबन रद्द केलं आहे. त्यामुळे कॅटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे त्यांचं निलंबनही मागे घेण्यात आलं आहे.
खरं तर, निलंबनाच्या काळात परमबीर सिंह सेवानिवृत्त झाले होते. त्यामुळे निलंबन मागे घेतलं असलं तरी ते सेवेत पुन्हा रुजू होऊ शकत नाहीत. पण सरकारच्या या नवीन निर्णयानंतर निलंबनाच्या कालावधीत परमबीर सिंह हे सेवेवर होते, असं गृहीत धरलं जाणार आहे. परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडीमध्ये खळबळ माजवून दिली होती. वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या ठिकाणावरून पैसे गोळा करायला लावले जातात, खंडणी गोळा करायला लावली जाते, असे आरोप परमबीर सिंह यांनी केले होते. त्यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुखांना तुरुंगवासही झाला होता.
हे ही वाचा :
आमदार निलंबित झाले असते तर…. अजित पवार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
