भरत गोगावलेंच्या व्हीप नियुक्तीवरून सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला झटका

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरातील चर्चा आणि सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीसाठी आज महत्त्वाचा दिवस आहे. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार असून त्याची उत्सुकता महाराष्ट्राबरोबरच अवघ्या देशाच्या राजकीय वर्तुळाला लागलेली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल ठाकरे गटाच्या यांच्या बाजूने लागणार की शिंदे गटाच्या बाजूने लागणार या कडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंंबून आहे. या निकालापूर्वीच महाराष्ट्रातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी निकाल दिला. या निकालाचे वाचन करतान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती करणे हे बेकायदा आहे. घटनापीठाचे हे निरीक्षण शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. सरन्यायाधीशांनी प्रतोदाच्या मुद्दयावर बोलताना म्हटले की, या प्रकरणात व्हीप म्हणजे प्रतोद विधिमंडळ पक्षाचा की राजकीय पक्षाचा असावा, यावरुन वाद निर्माण झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार भरत गोगावले आमचं म्हणणं असे की, विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत उमेदवारीसाठी राजकीय पक्षांवर अवलंबून असतात. विधिमंडळ पक्षाची नाळ ही राजकीय पक्षाशी जोडलेली असते.

विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या नावाने प्रचार करतात. हे विधिमंडळ सदस्य नंतर संबंधित राजकीय पक्षाशी फारकत घेऊन स्वत:चा वेगळा गट स्थापन करतात, ही प्रक्रिया राज्यघटनेला धरून नाही. १० व्या परिशिष्टानुसार यावर प्रतिबंध आहे. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना ३ जुलै २०२२ रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको हेते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं,असं सरन्यायाधीश म्हणाले.