1st एप्रिल हा दिवस शक्यतो आपण गंडवणारा दिवस म्हणून मानतो. या दिवशी लहानपणापासून आपण बघत आलो आहे की , एकमेकांना मूर्ख बनवले जाते. असाच काही तरी आपल्या बाबतीत सरकार करतेय की काय, अशी शंका मनात येतेय, कारण 2023-24 च्या नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीमध्ये अनेक नवीन नियम घातले आहेत. आजपासून नवीन आर्थिक वर्ष 2023-24 (FY24) सुरु झाले आहे.हे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2023 पासून ते 31 मार्च 2024 पर्यंत असणार आहे. या आर्थिक वर्षात अनेक नियम बदलले आहेत. अशी घोषणा करण्यात आली आहे. या नवीन नियमावलीमुळे पुन्हा एकदा सामान्य नागरिकांच्या खिशाला फटका बसणार हे नक्की आहे. नवीन आयकर प्रणालीमध्ये नवीन स्लॅब लागू झाले आहेत. त्यामुळेच आजपासून टोलही महागणारआहे. त्यामुळे ऐन सुट्ट्यांच्या मौक्यावर प्रवास दार वाढणार हे निश्चित आहे. या बदलांमध्ये,आयकराशी संबंधित बदल (Income Tax Rules) महत्त्वाचे आहेत. यासोबतच प्राप्तिकरातील मूळ सूट मर्यादाही 50 हजार रुपयांनी वाढली आहे. बघायला गेले तर 7 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे आजपासून म्हणजे 1 एप्रिलपासून कोणती नियमावली घातली गेली आहे आणि कोणकोणते बदल यामध्ये झाले आहेत आणि त्याचा सामान्य जनतेवर कसा परिणाम होईल?
रस्ते प्रवास महागणार :ऐन मी महिन्याच्या सुट्ट्यांच्या कालावधीतच कर विभागाने नवीन नियमावलीच्या आधारावर आजपासून देशभरातील महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर टोल टॅक्स वाढवला आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला टोल टॅक्समध्ये सुधारणा केली जाते.त्यामुळे यावर्षी देखील यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र यावर्षी अनेक द्रुतगती मार्गांवर टोल वाढवण्यात आला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टोलवाढ जाहीर करण्यात आला आहे. आता इथे 18 टक्के अधिक टोल भरावा लागणार आहे. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आणि NH-9 वरील टोल टॅक्स आजपासून सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.त्याचप्रमाणे ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाखांपर्यंत असेल त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा कर लागला जाणार नाही असे जाहीर करण्यात आले आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर देय नाही. 7 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नवीन कर प्रणालीची निवड केल्यास, कर भरण्याची गरज नाही. कारण नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 87अ अंतर्गत उपलब्ध कर सवलत 12,500 रुपयांवरुन 25,000 रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्यात आली आहे. नवीन कर स्लॅब लागूकरण्यात आला आहे. 2023 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आयकर स्लॅबची संख्या सहावरुन पाच करण्यात आला आहे. तसंच, आता नवीन आयकर व्यवस्था ही डीफॉल्ट व्यवस्था असेल. मूळ सूट मर्यादा 3 लाख रुपये : नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमधील बदलांसह, मूळ सूट मर्यादा 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सर्व व्यक्तींसाठी त्यांचे वय विचारात न घेता सरसकट मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपये होती. तसेच पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीधारकांना काहीसा कर विभागाने दिलासा दिला आहे. नोकरदार वर्गाला आणि निवृत्तीधारकांना ५० हजार रुपयानाचे स्टॅंडर्ड डिडक्शनचा लाभ घेता येईल. तसेच जे कुटुंब नवीन कर प्रणालीच निवड करेल ते कुटुंब कर प्रणालीची अंतर्गत १५हजार रुपयांचे स्टॅंडर्ड डिडक्शनसाठी पात्र ठरतील असे देखील सांगण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर विमा पॉलिसीवर मिळणाऱ्या करमुक्ती उत्पन्नावर देखील मर्यादा घालण्यात आली आहे. आजपासून म्हणजेच 1 एप्रिलपासून जीवन विमा पॉलिसींमधून मिळू शकणार्‍या करमुक्त उत्पन्नावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. आयुर्विमा पॉलिसींवर भरलेल्या प्रीमियमची एकूण रक्कम एका आर्थिक वर्षात पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, या रक्कमेवर कर आकारला जाईल. त्याचबरोबर नवीन आर्थिक वर्षापासून, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी (SCSS) कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरुन 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. एका खात्यासाठी मासिक उत्पन्न योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरुन 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. सोबतच जॉईंट अकाऊंटसाठी(joint account) ही मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरुन 15 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. परंतु एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीचे दर हे महिन्याच्या 1 तारखेला निश्चित केल्या जातात. अशा परिस्थितीत आज एलपीजी सिलेंडरची किंमत निश्चित होणार आहे.त्यामुळे या मध्ये एलपीजी सिलेंडरचीमध्ये वाढ होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग बंधनकारक असेल असा निर्णय देण्यात आले आहे. 1 एप्रिल 2023 पासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य झालं आहे. आजपासून फक्त 6 अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग वैध असेल. म्हणजेच आता 4 अंकी हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन असलेले दागिने विकता येणार नाही. हे नक्की झाले आहे.तरुण पिढीच्या ऑनलाईन गेमिंगवर देखील 30 टक्के टीडीएस लागू करण्यात आला आहे. ऑनलाईन गेम जिंकल्यानंतर त्यावरील रक्कमेवर यापूर्वी उपलब्ध असलेली सूट सरकारने काढून टाकली आहे. आता जिंकलेल्या रकमेच्या 30 टक्के टीडीएस द्यावा लागेल.
हे ही वाचा :
बनावट व फसव्या वेबसाईट वापरू नका – जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
पोलिसांवर दबाव आणला जातोय, त्यांना चुकीच्या कारवाया करण्यास भाग पाडले जात आहे – नाना पटोले
Fodnichi Kairi Recipe, यंदा उन्हाळ्यात घ्या ‘फोडणीची कैरी’ चा आस्वाद
