केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज सध्याच्या केंद्र सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. अमृतकालच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या विविध क्षेत्रांना गती देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून अनेक मोठ्या घोषणा केल्या गेल्या. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारी एजन्सींमधील सर्व डिजिटल प्रणालीसाठी पॅन कार्डचा (PAN Card) वापर समान ओळखपत्र म्हणून करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
सीतारामन यांनी सप्तर्षी संकल्पनेवर आधारित २०२३ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील सात प्राधान्यक्रम सांगितली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत विकास पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांच्या विकासास वाव देणं, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ती (youth power) आणि वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोना काळात प्रभावित झालेल्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रासाठी दिलासा देण्यासंबंधित यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची सवय वाढावी यासाठी महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलांना दोन लाखांच्या बचतीवर ७.५ टक्के व्याज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे केवायसी (KYC) प्रक्रिया सुलभ होईल आणि आयकर विभाग (Income Tax Department) आणि इतर सरकारी संस्थांना पॅन कार्डधारकांची कागदपत्रे व्यवस्थापित करणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे. संसदेत हा प्रस्ताव देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या निर्णयामुळे देशात व्यवसाय करणे सुलभ होण्यास मदत होईल. अशाप्रकारे २०२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅन कार्डला एक नवीन ओळख दिली आहे.
हे ही वाचा:
…आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे अर्थसंकल्पात काही नाही, नाना पटोले
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
